রাজগঞ্জ: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সার্ভে করতে রাজি নন আশা কর্মীরা। প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে প্রতিবাদ রাজগঞ্জ ব্লকের আশাকর্মীদের।
আবাস যোজনার ঘর কে পেয়েছে, কে পায়নি? ঘর পেলে বরাদ্দ হওয়া টাকার মধ্যে কত টাকা পেয়েছে এবং কত পায়নি, সেইসব বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করে দু’দিনের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। আশাকর্মীদের অভিযোগ, বিনা পারিশ্রমিকে অল্প সময়ে স্বাস্থ্য বহির্ভূত এই কাজ করা তাদের ক্ষমতায় নেই। এই নিয়ে মঙ্গলবার রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন আশাকর্মীরা।
জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা ঘর নিয়ে অনেক জায়গায় বেনিয়মের অভিযোগ ওঠেছে। ওই তথ্য জোগাড় করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হতে পারেন তারা এমনটাই আশঙ্কা করছেন। এই কারণে সার্ভে করতে রাজি নন তারা।
আশাকর্মীদের অভিযোগ, সারাক্ষণ তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নানান কাজ করতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বহির্ভূত অতিরিক্ত যে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা তাদের করার কথা নয়। এমনকি ওই সার্ভে করার জন্য একদিকে যেমন পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হচ্ছে না, পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়ার কথাও নির্দেশিকায় উল্লেখ নেই। তাই ওই সার্ভে করতে রাজি নন বলে জানান। মঙ্গলবার এই নিয়ে রাজগঞ্জের বিডিও এবং বিএমওএইচ-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন ব্লকের আশাকর্মীরা।
এই ব্যাপারে বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক নিতাই মণ্ডল বলেন, প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়েছে বাংলায় আবাস যোজনার ঘরের জন্য। যেখান থেকে সুবিধা করতে পারছে না রাজ্য সরকার এবং তাদের নেতারা। তাই আশাকর্মীদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে এই কাজ করাতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। চাকরি হারার ভয়ে হয়ত আশা কর্মীরা রাজ্যের এই দাবি মেনে নেবে ভেবেছিল সরকার। তবে সেটা আশাকর্মীরা মানেনি। তাই তাঁরা স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাদের পাশে বিজেপি আছে। যদিও এই ব্যাপারে বিএমওএইচ-এর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।