কলকাতা: পঞ্চায়েত ভোটে কমিশনের ভূমিকা ‘খুব সন্তোষজনক নয়’, ভোট নিয়ে একটি মামলার প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। কমিশন যাঁদের জয়ী ঘোষণা করেছেন, তাঁদের জয় মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের রায়ের পরেই চূড়ান্ত হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২০ জুলাই। বুধবার মামলাটি ওঠে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে। ফুটেজ, ব্যালট সহ যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভোটে অশান্তিতে BSF-র রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টের এদিন ডিভিশন বেঞ্চ মামলার প্রেক্ষিতে জানায়, ‘কমিশনের ভূমিকা খুব সন্তোষজনক নয়। আজও তাদের কোনও অফিসার হাজির নেই বক্তব্য জানানোর জন্য। ৬৯৮ বুথে কীসের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন হল তার ব্যখ্যা দিতে প্রস্তুত নয় কমিশন। আদালত এটা বুঝতে পারছে না কেন এত সতর্কতার পরেও গোলমাল ঠেকানো গেল না।’
আদালতের দাবি, ‘পুলিশ নাগরিকের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হল কিছু ক্ষেত্রে। রাজ্য যদি তার নাগরিককে নিরাপত্তা না দিতে পারে তাহলে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে কমিশন হলফনামা দিয়ে জানাক। এরপর কোর্ট বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবে। পাশাপাশি আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বহু অর্ডার দিয়েছে আদালত। তার মধ্যে দুটি নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। বাকিগুলি করা হয়নি। সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হচ্ছে সেই নির্দেশগুলির মান্যতা দেবে কমিশন।”ভোটের দিন আদালতের দেওয়া নির্দেশগুলি ঠিকমতো পালন করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে আদালত। পাশাপাশি রাজ্যের হিংসা কবলিত এলাকাগুলির ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের উপর। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২০ জুলাই।
(এই সময়)